मनरेगा कर्मियों की बड़ी खुशखबरी! मानदेय में 30% बढ़ोतरी का प्रस्ताव मंज़ूर

🔥 मनरेगा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी! मानदेय में 30% बढ़ोतरी का रास्ता साफ

HighLights

• मनरेगा कर्मियों का मानदेय 30% तक बढ़ेगा

• ग्रामीण विकास मंत्री ने जरूरी निर्देश दिए

• दीदी बाड़ी योजना से महिलाओं को मिल रही नई शक्ति

📢 झारखंड में मनरेगा कर्मियों के मानदेय में 30% बढ़ोतरी की बड़ी संभावना

झारखंड सरकार ने मनरेगा कर्मियों के मानदेय में 30% तक बढ़ोतरी की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की अध्यक्षता में हुई राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है, जिसे अंतिम अनुमोदन के लिए परिषद को भेजा जाएगा।

बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त, मनरेगा आयुक्त समेत कई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य फोकस—कर्मियों के हित, योजनाओं की प्रगति और ग्रामीण रोजगार को मजबूत बनाना रहा।

💼 मनरेगा कर्मियों के लिए बेहतर सुविधाओं का रोडमैप

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने विभाग को निर्देश दिया कि—

• मनरेगा कर्मियों का मानदेय 30% तक बढ़ाया जाए

• कर्मियों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवर और जीवन बीमा के प्रस्ताव तैयार किए जाएँ

• ग्रेड पे से जुड़ा प्रस्ताव जल्द से जल्द लाया जाए

सरकार का लक्ष्य है कि मनरेगा कर्मियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और उनकी कार्यक्षमता बढ़ सके।

🌾 ग्रामीण विकास को नई दिशा

बैठक में राज्यभर में मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि:

• ग्रामीण जनता को रोजगार का अधिकार सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।

• दीदी बाड़ी योजना के मजबूत होने से ग्रामीण महिलाओं को नई पहचान और आर्थिक शक्ति मिली है।

• मनरेगा के अंतर्गत रिकॉर्ड मैन-डेज़ तैयार होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती आई है।

तकनीकी दिक्कतों के कारण मटेरियल पेमेंट में देरी पर भी चर्चा की गई और केंद्र के साथ समाधान की दिशा में काम करने की बात कही गई।

🌿 मनरेगा की उपलब्धियाँ व नए फैसले

मनरेगा आयुक्त ने बताया कि:

• बीते तीन वर्षों में मनरेगा में महिला भागीदारी 47% से बढ़कर 52% हो गई है।

• अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई है।

• आने वाले समय में 48 हजार एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा।

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साथ ही बैठक में निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए—

• बिरसा हरित ग्राम योजना में B.Sc. Agriculture पास युवाओं को अवसर

• सहायक अभियंता के स्वीकृति सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया

• एक से अधिक पंचायत क्षेत्र में फैली योजनाओं की जिम्मेदारी पंचायत समिति को दी जाएगी

• वीर शहीद पोटो हो खेल योजना के तहत चेंजिंग रूम और शौचालय का निर्माण

• पहली बार 48 हजार परिवारों को 100 दिन से अधिक रोजगार दिया गया

• जंगल क्षेत्रों की जनजातीय आबादी को 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय