MP Budget 2026: लाड़ली बहनों के लिए ₹23,882 करोड़, 15 हजार शिक्षकों की भर्ती और बच्चों को मिलेगा दूध

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट विधानसभा में पेश कर दिया है। करीब ₹4.38 लाख करोड़ के इस बजट में महिलाओं, किसानों और युवाओं पर खास ध्यान दिया गया है। सबसे बड़ा प्रावधान लाड़ली बहना योजना के लिए ₹23,882 करोड़ का रखा गया है।

सरकार ने स्पष्ट किया कि इस बार भी प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा और मौजूदा करों में बढ़ोतरी नहीं होगी।

डिजिटल तरीके से पेश हुआ बजट

राज्य के इतिहास में पहली बार बजट पूरी तरह डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया गया। बजट भाषण में सामाजिक योजनाओं के साथ विकास कार्यों को संतुलित रखने पर जोर दिया गया।

महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं

लाड़ली बहना योजना के अलावा कई सामाजिक योजनाओं में भी बड़ी राशि आवंटित की गई है:

• जी रामजी योजना – ₹10,428 करोड़
• पीएम जनमन योजना – ₹900 करोड़
• श्रम विभाग योजनाएं – ₹1,335 करोड़
• पंचायत एवं ग्रामीण विकास – ₹40,062 करोड़

सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

₹250 से शुरू करें निवेश, बेटी को मिल सकते हैं 70 लाख से ज्यादा — जानिए सरकारी स्कीम का पूरा फायदा

युवाओं और शिक्षा पर फोकस

युवाओं को रोजगार देने के लिए 15 हजार शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की गई है। इसके अलावा स्कूलों में पढ़ने वाले आठवीं तक के बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जाएगा ताकि पोषण स्तर सुधर सके।

शिक्षा क्षेत्र के लिए ₹31,953 करोड़ और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ₹24,144 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

किसानों के लिए राहत

• 1 लाख किसानों को सोलर सिंचाई पंप
• ₹25,000 करोड़ अल्पकालीन कृषि ऋण
• ₹720 करोड़ ब्याज अनुदान
• भावांतर भुगतान के लिए ₹337 करोड़

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए कुल ₹1.15 लाख करोड़ से अधिक का बजट रखा गया है।

अधोसंरचना विकास में निवेश

• उज्जैन एलिवेटेड कॉरिडोर – ₹1,000 करोड़
• इंदौर-पीथमपुर आर्थिक कॉरिडोर – ₹2,360 करोड़
• जबलपुर फ्लाईओवर – ₹350 करोड़
• मजरा-टोला सड़क योजना – ₹21,630 करोड़
• मेट्रो परियोजना – ₹650 करोड़

सामाजिक योजनाएं

• भूमि मालिकाना अधिकार योजना – ₹3,800 करोड़
• दुग्ध योजना – ₹700 करोड़
• आयुष्मान भारत – ₹863 करोड़
• छात्रवृत्ति – ₹813 करोड़
• संबल योजना – ₹950 करोड़

राजस्व और कर व्यवस्था

सरकार अपने करों से ₹1,17,667 करोड़ जुटाने का अनुमान लगा रही है। वहीं केंद्र से कर हिस्सेदारी और अनुदान के रूप में बड़ी राशि मिलने की उम्मीद है। सरकार ने दोहराया कि जनता पर कोई अतिरिक्त कर बोझ नहीं डाला जाएगा।

पोस्ट ऑफिस FD स्कीम: ₹1 लाख पर मिलेंगे ₹45 हजार ब्याज

राजनीतिक प्रतिक्रिया

बजट को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने वित्तीय अनुशासन पर सवाल उठाए, जबकि सरकार ने इसे विकास और सामाजिक सुरक्षा का संतुलित बजट बताया है।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर MP Budget 2026 महिलाओं की सहायता, युवा रोजगार, कृषि समर्थन और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर केंद्रित बजट के रूप में सामने आया है, जिसका सीधा असर लाखों लोगों पर पड़ने की उम्मीद है।